संपादकीय

ध्रुवीकरणातून सत्ताविजय

२०२६ च्या महापालिका निवडणुकांनी महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात नवे आणि धोकादायक समीकरण उघड केले आहे. भाजपचा अभूतपूर्व विजय आणि त्याचवेळी एआयएमआयएमची वाढ, ज्यातून ध्रुवीकरण आणि मतविभागणीचा खेळ स्पष्टपणे दिसून येतो.

नवशक्ती Web Desk

मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

२०२६ च्या महापालिका निवडणुकांनी महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात नवे आणि धोकादायक समीकरण उघड केले आहे. भाजपचा अभूतपूर्व विजय आणि त्याचवेळी एआयएमआयएमची वाढ, ज्यातून ध्रुवीकरण आणि मतविभागणीचा खेळ स्पष्टपणे दिसून येतो.

२०२६ च्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात २९ महापालिकांच्या २,८६८ जागांचे निकाल आले. भाजप-महायुतीने २५-२६ महापालिकांमध्ये बहुमत मिळवले. एकूण १,८०० जागा जिंकल्या. भाजपने एकट्याने १,४०० जागा जिंकल्या. पण त्यासाठी त्यांनी आपल्या पारंपरिक शत्रूला म्हणजे काँग्रेसला संपवण्यासाठी चक्क ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) या पक्षाला फोफावायला जागा दिली. एआयएमआयएम ही भाजपची बी टीम म्हणून कार्यरत होती की काय अशीच शंका येऊ लागली आणि निकाल आल्यानंतर भाजपने या निवडणुकीत काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसे या सगळ्यांवर मात करण्यासाठी एआयएमआयएमच्या मतांचा खुबीने वापर केला आणि आपल्याच हिंदू मतांना एक आव्हान दिले. भाजपच्या या विजयाने झाला एआयएमआयएम खूश! वल्ला खूश खूश झाला भाजप खूश!! असेच म्हणावे लागेल.

एआयएमआयएमने राज्यभर १२२-१२६ जागा जिंकल्या. छत्रपती संभाजीनगर ३३, मालेगाव २१, नांदेड १५, मुंबई ८, तेही मुख्यतः मुस्लिमबहुल भागात. एआयएमआयएमची वाढ काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पारंपरिक मुस्लिम मतपेढीवर झाली. मुंबईत एआयएमआयएमने काँग्रेसच्या उमेदवारांना थेट हरवले. प्रभाग १३४ मध्ये २,२१६ मतांच्या फरकाने. नांदेडमध्ये काँग्रेस ७३ वरून १० जागांवर आली, एआयएमआयएम १ वरून १५ वर. भाजप मतविभागणीचा खेळ करण्यासाठी एआयएमआयएमचा वापर करत आहे का? असा प्रश्न निवडणूक निकाल पाहिल्यावर पडला आणि बारकाईने त्याचे विश्लेषण केल्यावर हे सहज लक्षात आले की होय, अप्रत्यक्ष भाजपला एआयएमआयएमचा फायदा होतोय, पण हे कटकारस्थान नाही तर ते राजकीय गणित आहे. एआयएमआयएम मुस्लिम मतदारांना पर्यायी आवाज म्हणून आकर्षित करते, ज्यामुळे विरोधकांची मते विभागली जातात. ही मतविभागणी पाहता सहज लक्षात येतेय की, मुस्लिमबहुल प्रभागांमध्ये एआयएमआयएमने काँग्रेस आणि ठाकरे यांची मतं खेचली, ज्यामुळे महायुतीला सोपे विजय मिळाले.

हे समीकरण महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी धोकादायक

२९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप-नेतृत्वाखालील महायुतीने शत-प्रतिशत जवळपास अपराजेय यश मिळवले. राज्यभरात सुमारे २,८६८ जागांपैकी भाजपने १,४०० जागा जिंकल्या, महायुतीने एकूण १,८०० जागांवर वर्चस्व गाजवले आणि २९ पैकी २५-२६ महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवली. मुंबईमध्ये २२७ जागांपैकी महायुतीने ११८ (बहुमत ११४) जिंकल्या. भाजप ८९, शिंदे सेना २९. पुण्यात ११६, पिंपरी-चिंचवडमध्ये ८५, नागपूरमध्ये १०२ जागा. हे फक्त आकडे नाहीत तर हे एका राजकीय यंत्रणेचे पूर्ण वर्चस्व आहे, जे विकासाच्या नावाखाली ध्रुवीकरण आणि मतविभागणीचा कुशल खेळ खेळते. या पार्श्वभूमीवर एआयएमआयएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ची वाढ ही एक चिंताजनक घटना आहे. पक्षाने राज्यात १२६ जागा जिंकल्या!!! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३३ (दुसरा क्रमांक), मालेगावमध्ये २१, नांदेडमध्ये १५, अमरावतीमध्ये १५, मुंबईमध्ये ८. २०१७ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत फक्त २ जागा असलेल्या एआयएमआयएमने मुस्लिमबहुल भागात काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पारंपरिक मतपेढीवर जबरदस्त डल्ला मारला. मुंबईत मानखुर्द, गोवंडी, मुंब्रा, कुर्ला येथे एआयएमआयएमच्या उमेदवारांनी काँग्रेसला थेट हरवले. नांदेडमध्ये काँग्रेसचा जुना गड तोडून एआयएमआयएम दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली. हे यश असदुद्दीन ओवैसी यांच्या आक्रमक प्रचार, घराघरात मोहीम आणि “पर्यायी आवाज” यामुळे मिळाले की ते भाजपच्या अप्रत्यक्ष मदतीने मिळाले? हा खरा प्रश्न आहे. एआयएमआयएमला भाजपची बी-टीम म्हटले जाते आणि हे आरोप निराधार नाहीत. एआयएमआयएम मुख्यतः मुस्लिम मतदारांना एकत्र करून काँग्रेस आणि ठाकरेंची मतं विभागते, ज्याचा थेट फायदा महायुतीला होतो. अकोट नगरपरिषदेत भाजप-एआयएमआयएमने प्रत्यक्ष युती केली (एआयएमआयएमच्या ५ जागांनी भाजपला समर्थन दिले). फडणवीस यांनी ते नाकारले, पण स्थानिक पातळीवर सत्ता मिळवण्यासाठी असे “असंघटित” समझोते होतात. राज्यभर एआयएमआयएमच्या १२६ जागांमुळे मविआची मतं तुटली आणि भाजपला शहरी महाराष्ट्रावर पूर्ण ताबा मिळाला.

एआयएमआयएमचा इतिहास १९२७ पासून निजामाच्या हैदराबाद राज्यात सुरू होतो, जेव्हा मुस्लिम एकतेच्या नावाने एमआयएम स्थापन झाला. १९४८ नंतर बंद झालेला पक्ष अब्दुल वाहिद ओवैसी यांनी १९५८ मध्ये पुनर्जीवित केला. ओवैसी कुटुंबाने (सलाहुद्दीन, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन) पक्षाला व्यावहारिक राजकीय रूप दिले. हैदराबाद लोकसभा १९८४ पासून सतत या पक्षाकडे राहिली. महाराष्ट्रात २०१२ पासून एआयएमआयएमने विस्तार केला, सतत हिंदूविरोधी बोलणं, सतत ठाकरेंना आव्हान देणं, सतत मराठी माणसांच्या देवदेवतांवर आक्षेपार्ह विधानं करणं हाच यांच्या प्रचाराचा भाग राहिला होता. पण २०२६ मध्ये एआयएमआयएमने मुस्लिम मतदारांना “काँग्रेस कमकुवत आहे, आम्ही तुमचा खरा आवाज आहोत” असे सांगून खेचले.

काँग्रेसला मुंबईत २४ जागा, ठाकरे गटाला ६५ जागा मिळाल्या. मात्र दोघांचेही मुस्लिम मतदार एआयएमआयएमकडे गेले. पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक शहरात भाजपने ८५ जागा घेऊन विकासाच्या नावाने मतदारांना जिंकले. अजित पवार यांची अवस्था तर भाजपने, “तेरा क्या होगा अब दादा?” अशी केली. हे समीकरण महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. भाजप विकास आणि स्थिरतेच्या नावाने शहरी मतदार जिंकतो, पण एआयएमआयएमसारख्या पक्षांची वाढ धार्मिक ध्रुवीकरण वाढवते. मुस्लिम मतदारांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी वेगळे ठेवले जाते. काँग्रेसने ठाकरेंना साथ देऊन एकजूट दाखवली असती तर एआयएमआयएमची वाढ रोखता आली असती. पण काँग्रेसच्या अंतर्गत कलह आणि कमकुवत नेतृत्वामुळे ते शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातील ही “शत-प्रतिशत भाजपकडे वाटचाल” फक्त विकासामुळे नाही, तर मतविभागणी आणि ध्रुवीकरणामुळे सुरू आहे. एआयएमआयएमची वाढ मुस्लिम मतदारांना पर्याय देत असली तरी ती अप्रत्यक्ष भाजपच्या हातात बाहुले म्हणून आहे. खरा विकास सर्वसमावेशक असावा, सर्व जाती-धर्मांना एकत्र आणणारा. अन्यथा, शहरी महाराष्ट्र ध्रुवीकरणाच्या चक्रव्यूहात अडकून राहील. फडणवीस आणि शिंदे यांच्या “विकास-केंद्रित” शासनाला खरा कस लागेल तो येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत. पण आज तरी, मुंबई ते पिंपरी-चिंचवडपर्यंत, “वल्ला खूश खूश झाला भाजप खूश”ची लाट दिसतेय.

एआयएमआयएमचा इतिहास पाहता १९२७ मध्ये हैदराबाद राज्यात मुस्लिम एकतेच्या उद्देशाने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) ची स्थापना झाली. नवाब महमूद नवाज खान किलेदार यांच्या घरी झालेल्या बैठकीत प्रमुख मुस्लिम नेते आणि उलेमा यांनी हा पक्ष सुरू केला. त्यावेळी हा पक्ष निजामाच्या राज्यात सक्रिय होता आणि विभाजन समर्थक विचारसरणीशी जोडला गेला होता. १९४८ मध्ये भारतात हैदराबाद राज्याचे विलीनीकरण झाल्यावर पक्ष बंद झाला, पण १९५७-५८ मध्ये अब्दुल वाहिद ओवैसी यांनी त्याचे पुनरुज्जीवन केले आणि नाव बदलून ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) केले. ओवैसी कुटुंबाने पक्षाला व्यावहारिक राजकीय दिशा दिली. अब्दुल वाहिद ओवैसी (१९५८-७५) यांनी मजबूत पाया दिला, तर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी (१९७५-२००८) यांनी हैदराबाद महापालिकेच्या १९६० मध्ये २४ जागा जिंकून पहिले यश मिळवले. १९६२ मध्ये विधानसभेत जागा आणि १९८४ मध्ये हैदराबाद लोकसभा जागा जिंकली, जी आजही असदुद्दीन ओवैसी यांच्याकडे आहे. असदुद्दीन ओवैसी (२००८ पासून अध्यक्ष) यांच्या नेतृत्वात पक्ष तेलंगणबाहेर विस्तारला महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश इ. राज्यांत. महाराष्ट्रात एआयएमआयएमचा उदय २०१२ पासून दिसतो, पण २०२६ च्या निवडणुकांमध्ये तो शिखरावर पोहोचला. राज्यात एआयएमआयएमने १२६ जागा जिंकल्या, ज्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३३, मालेगावमध्ये २१, नांदेडमध्ये १५ आणि मुंबईमध्ये ८ जागा आहेत. हा पक्ष मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी काम करतो, पण त्याची वाढ काँग्रेसच्या खर्चाने झाली आहे. एआयएमआयएम हा मुस्लिम मतदारांना पर्यायी आवाज देतो, पण त्याच्या वाढीमुळे राजकीय ध्रुवीकरण वाढते, जे लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते. एआयएमआयएमची वाढ मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाढवते, पण ध्रुवीकरणाचा धोका आहे. पिंपरी-चिंचवडसारख्या भागात भाजपच्या ८५ जागा दाखवतात की, शहरी मतदार विकासाकडे वळला आहे. २०२६ च्या निवडणुका महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात परिवर्तन दाखवतात. एआयएमआयएमची वाढ आणि भाजपचे वर्चस्व हे नवीन समीकरण आहे. हे लोकशाहीसाठी खरे आव्हान आहे. पण भाजपला त्याची चिंता नाही. सध्या तरी संघातील आणि भाजपमधील कार्यकर्ते, “वल्ला खूश खूश झाला भाजप खूश!!” म्हणत नाचत आहेत. कालाय तस्मै नमः!!!

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष

Thane : जेवणाच्या जास्त दराबाबत विचारणा महागात; भिवंडीच्या ढाब्यावर तरुणाला मारहाण, Video व्हायरल, पोलिसांनी घेतली दखल

'स्वत:चं मत कुठे गेलं?' ची पोस्ट व्हायरल; जळगावातील महिला उमेदवाराला खरंच शून्य मतं? जाणून घ्या सत्य

Mumbai : मुदतीआधीच बेलासिस उड्डाणपुलाचे काम फत्ते! मुंबई सेंट्रल, नागपाडा आणि ताडदेवमधील वाहतूककोंडी फुटणार

महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा ओघ; MMRDA कडून ९६ अब्ज डॉलरचे गुंतवणूक करार; ९.६ लाख रोजगारांची निर्मिती होणार

भाजप-शिंदेसेनेत रस्सीखेच; महापौरपद किंवा स्थायी समितीसाठी शिंदेसेना आग्रही; मुंबईचा महापौर दिल्लीतून ठरणार