गेल्या आठवडा/पंधरवडयात जगाला हादरा देणऱ्या दोन राजकीय घटना घडल्या. एक म्हणजे इराणमध्ये महिलांनी हिजाबच्या विरोधात केलेली आणि अद्याप सुरू असलेली निदर्शनं. दुसरी घटना म्हणजे इटलीतील सार्वत्रिक निवडणुकांत नव फॅसिस्ट विचारधारेचे ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाने मिळवलेले लक्षणीय यश. यामुळे या पक्षाच्या नेत्या श्रीमती जॉर्जिया मेलोनी यांचा देशाच्या पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर इटलीतील पहिले अतिउजव्या विचारसरणीचे सरकार आता सत्तेत येत आहे. इटलीमध्ये गेल्या रविवारी म्हणजे २५ सप्टेंबर रोजी मतदान झाले.

विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला, खास करून १९१८ साली पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर युरोपातील जर्मनी, इटली वगैरे देशांत फॅसिस्ट प्रवृत्ती लोकप्रिय झाल्या होत्या. ३१ ऑक्टोबर १९२२ रोजी मुसोलिनी इटलीत सत्तेत आला तर मार्च १९३३ मध्ये हिटलर जर्मनीत सत्तेत आला होता. या दोन हुकुमशहांनी संगनमत करून देशातील अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार केले. या दोघांच्या महत्वाकांक्षेमुळे सप्टेंबर १९३९ मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. तोपर्यंत या दोघांच्या राजकीय तत्वज्ञानाचे आणि त्यांच्या राजकीय कार्य्रकमाचे भीषण परिणाम जगासमोर आले होते. हिटलरने तर सुमारे साठ लाख निरपराध ज्यूंना यमसदनाला पाठवले होते. परिणामी जेव्हा मे १९४५मध्ये दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा हिटलरचा नाझीवाद आणि मुसोलिनीचा फॅसीझम फार बदनाम झाला होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर युरोपातील एकाही देशात फॅसिस्ट पक्ष उघडपणे, उजळ माथ्याने वावरत नव्हता.

मागच्या वर्षी जर्मनीत झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत ‘ऑल्टर्नेटीव्ह फॉर जर्मनी’ या अतिउजव्या पक्षाचे ८३ खासदार निवडून आले आणि या पक्षाला एकुण मतांच्या दहा टक्के मतं मिळाली. २०१३साली स्थापन झालेल्या या पक्षाने बघताबघता जर्मनीच्या राजकीय जीवनात स्थान मिळवले आहे. हा पक्ष युरोपकेंद्री आहे आणि म्हणूनच स्थलांतर अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असतो. सबॅस्टियन कुर्त्झ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी‘ ने ‘फ्रीडम पार्टी‘ या अतिउजव्या राजकीय पक्षाशी युती करून सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. फ्रीडम पक्ष १९५६साली स्थापन करण्यात आला होता. या पक्षाच्या राजकीय विचारसरणीवर नाझी तत्वज्ञानाचा प्रभाव होता व आहे.

आता इटलीत ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाने सत्ताच मिळवली आहे. इटली (लोकसंख्या ः सहा कोटी) म्हणजे युरोपियन महासंघाचा संस्थापक सदस्य. शिवाय युरोपातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ही इटलीची दुसरी ओळख. जर्मनीतील नाझीवादी पक्षाप्रमाणेच ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षालासुद्धा वाटते की इटलीने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडावे. इंग्लंड तर आधीच बाहेर पडलेला आहे. आता इटलीतसुद्धा असा पक्ष सत्तेत आला आहे ज्याला युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायचे आहे. अशा स्थितीत युरोपच्या राजकारणात दूरगामी बदल होण्याच्या शक्यता आहेत.

इटलीत नुकत्याच संपन्न झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकांत उजव्या शक्तींनी आघाडी केली होती. या आघाडीला एकुण ४४ टक्के मतं मिळालेली आहेत. यात ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाला २६ टक्के मतं मिळाली. प्रथेप्रमाणे युरोपातील देशांच्या प्रमुखानी श्रीमती मेलोनी यांचे अभिनंदन जरी केले असले तरी यापैकी अनेकांच्या पोटात गोळा आलेला असेल. श्रीमती मेलोनी या इटलीच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान असतील. त्यांना उजवी विचारसरणी प्रिय आहे. त्यांनी अनेक जाहीर व्यासपीठांवरून मुसोलिनीचे कौतुक केलेले आहे.

एकाविसाव्या शतकातील युरोपसाठी इटलीतील राजकीय वारे महत्वाचा संदेश देत आहेत. यासाठी नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकांच्या निकालांची चर्चा करणे गरजेचे आहे. यासाठी इटलीत २०१८ साली सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणाऱ्या ‘फाईव्ह स्टार मुव्हमेंट’ या पक्षाला आता फक्त पंधरा टक्के मतं मिळाली आहेत. विद्यमान पंतप्रधान मारियो द्राघी यांच्या पक्षाने बहुमत गमावल्यामुळे सार्वत्रिक निवडणूका नियोजित वेळेच्या सहा महिने अगोदरच्या घ्याव्या लागल्या. दाघी यांनी जुलै २०२२ मध्ये राजीनामा दिला. तुलना करायची झाली तर धक्कादायक माहिती समोर येते. आता २६ टक्के मतं मिळवलेल्या श्रीमती मेलोनी यांच्या पक्षाला २०१८ सालच्या निवडणुकांत फक्त ४.५ टक्के मतं मिळाली होती. या खेेपेस मेलोनी ‘देव, देश आणि कुटुंब’ अशी घोषणा देत मतदारांना सामोऱ्या गेल्या आणि दणदणीत यश मिळवले. मेलोनी यांचासुद्धा अजेंडा स्थलांतरितांच्या त्यातही मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. शिवाय त्यांच्या पक्षाने गर्भपाताच्या अधिकारात कपात करणारी जाहीर भूमिका घेतली आहे. या निवडणुकांसाठी मेलोनी यांनी ‘द लिग’ आणि ‘फोर्जा इटालिया’ या समविचारी पक्षांशी युती केली होती. आज त्यांची आघाडी सत्ताग्रहण करण्याच्या तयारीत आहे. त्यांनी २०१२ साली ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ हा पक्ष स्थापन केला.

इटलीच्या राज्यघटनेनुसार सत्तारूढ पक्षाला किंवा आघाडीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत असणे गरजेचे आहे. असे बहुमत मेलोनींच्या आघाडीला आहे. संसदीय लोकशाहीच्या संकेतांनुसार राष्ट्राध्यक्ष संसदेत कोणत्या पक्षाला आघाडीला बहुमत आहे याचा अंदाज घेतील आणि त्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करतील. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरच्या इटलीच्या इतिहासात डोकावले तर असे दिसते की आजपर्यंत तेथे सुमारे सत्तर सरकारं सत्तेत येऊन गेलीत. आता मेलोनी नेतृत्व करत असलेलं आघाडी सरकार सत्तेत येत आहे.

आता सत्तेवर येत असलेल्या मेलोनी यांना ताबडतोबीन करायचं काम म्हणजे अंदाजपत्रक बनवायचं आणि ते संसदेतला आणि ‘युरोपियन युनियन’ ला सादर करायचं. ही मेलोनी यांची पहिली कसोटी असेल. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी मतदारांना आश्‍वासन दिले होते की ते करात कपात करतील. आता त्यांना दिलेले आश्‍वासन पाळावे लागेल. अभ्यासक इटलीतील मतदानाचा अन्वयार्थ लावण्यात गुंतले आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते हे मतदान अतिउजव्या विचारसरणीवर शिक्कामोर्तब आहे असं म्हणणे चुकीचे ठरेल. हे मतदान म्हणजे विद्यमान राजकारणी वर्गावरचा राग, असं समजलं पाहिजे. येथे आपल्याला भारतीय राजकारणात २०१४ पासून झालेल्या बदलांची तुलना करता येते. तेव्हासुद्धा जेव्हा भाजपाने २८२ जागा जिंकून स्वबळावर सत्ता मिळवली होती तेव्हासुद्धा हे मतदान हिंदुत्ववादी कार्यक्रमाबद्दल नसून डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या ढिसाळ कारभाराबद्दल आहे अशी मांडणी केली होती. शिवाय तेव्हा भाजपने आश्‍वासन दिले होते की आम्ही सत्तेत आलो तर प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या खात्यात पंधरा लाख रूपये टाकण्यात येतील. प्रत्यक्ष पाच रूपयेसुद्धा आले नाहीत. एवढेच नव्हे तर २०१९ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत भाजपा ३०३ जागा जिंकून सत्तेत आला. आता श्रीमती मेलोनी दिलेली आश्‍वासनं कशी पाळतात हे बघणे उदबोधक ठरेल.