शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा फडकविल्यानंतर राज्यामध्ये वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. या घडामोडी घडत असताना शिंदे गटाकडे अजूनही शिवसेनेचे आमदार, मंत्री जाताना दिसत आहेत. ज्यांनी बंडाचा झेंडा फडकविला, त्यांच्यावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या माध्यमातून अपात्रतेची कारवाई करण्याबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्याची सिद्धताही शिवसेनेकडून केली जात आहे. दरम्यान, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत प्रस्ताव संमत करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच सद्य:स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी निर्णय घेण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार

कार्यकारिणीने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत. कार्यकारिणीने सहा प्रस्ताव संमत केले असून त्यातील एका प्रस्तावात, शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे ही नावे शिवसेना पक्षाव्यतिरिक्त कोणालाही वापरता येणार नाही, असे म्हटले आहे. शिवसेनेशी बेइमानी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकारही एका प्रस्तावाद्वारे शिवसेना पक्षप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांचा गट अजूनही आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असे म्हणत आहे; पण कायद्याचा विचार करता शिवसेना आपणापासून कोणी चोरू शकत नाही. त्याचप्रमाणे दुसरी शिवसेनाही स्थापू शकत नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे प्रस्ताव आणि कार्यकारिणीपुढे पक्षप्रमुखांनी केलेले भाषण लक्षात घेता कायदेशीर संघर्ष करण्याची पूर्ण सिद्धता शिवसेनेने केली असल्याचे दिसून येत आहे. बंडखोर आमदारांची कोंडी करून त्यांना खिंडीत कसे गाठता येईल, याची सिद्धता शिवसेनेकडून केली जात आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर १६ आमदारांना पक्षादेश न मानल्याबद्दल तुम्हाला अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये, अशा आशयाची नोटीस त्यांना बजाविली आहे. सोमवारी संध्याकाळपर्यंत नोटीस बजाविलेल्या सर्वांना उत्तर द्यावयाचे आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी जी नोटीस बजाविली आहे, त्यास १६ बंडखोर आमदार काय उत्तर देतात, यावर पुढील राजकीय लढाईचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र ठरविल्यास न्यायालयामध्ये ही लढाई लढली जाईल, हे स्पष्ट आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याचे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जे निर्णय दिले, त्यांचे दाखले देऊन आपली बाजू भक्कम असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, विधिमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार आमच्यासोबत आहेत, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने

केला आहे. निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती म्हणून लढल्याने राज्यात सरकारही युतीचेच असावे, एवढीच आमची भूमिका आहे, असे शिंदे गटाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे; पण हे सर्व लक्षात येण्यास या

बंडखोरांना अडीच वर्षे लागावीत, याचे कोणालाही आश्चर्य वाटल्यावाचून राहणार नाही! केवळ पक्षादेश डावलला म्हणून नाही तर पक्षविरोधी कारवाया केल्यावरही अपात्र ठरविले जाऊ शकते, असे यापूर्वीचे दाखले लक्षात घेऊन बंडखोर गटाकडून सावधपणे कृती केली जात आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, सरकारकडे बहुमत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी तातडीने विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार वाचविण्यासाठी काय काय करता येईल, याचे डावपेच आखण्यात शिवसेनेचे आणि महाविकास आघाडीचे धुरीण व्यस्त आहेत. विधानसभेचे अधिवेशन बोलविल्यास आम्ही बहुमत सिद्ध करू, असे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अत्यंत आत्मविश्वासाने म्हटले आहे. दोन तृतीयांश आमदार आपल्याकडे असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांच्याकडून केला जात असताना कशाच्या आधारावर संजय राऊत हा दावा करीत आहेत, यामागील गणित तेच जाणोत! पण, आता कायदेशीर लढाईमध्ये कोण जिंकतो, त्यावर राज्याच्या राजकारणाची भावी दिशा अवलंबून आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पडता कामा नये, यासाठी शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करीत आहेत. शिवसेनेच्या या बंडाच्या कारस्थानामागे भारतीय जनता पक्ष असल्याचा आरोप शिवसेनेने पुन्हा एकदा केला आहे. भाजपच्या पडद्यामागे घडामोडी सुरू असल्यातरी उघडपणे ‘थांबा आणि पाहा’ अशी भूमिका त्या पक्षाने घेतल्याचे दिसत आहे. मागील अनुभव लक्षात घेता भाजपही सावधपणे पावले टाकत आहे, असे म्हणता येईल; पण राज्यात निर्माण झालेल्या या कोंडीमुळे सर्वसामान्य जनतेला भेडसविणाऱ्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होता कामा नये, याची दक्षता घ्यायला हवी.