शिवसेना नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे खळबळ उडाली आहे. वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासूनच एकनाथ शिंदे हे नाराज होते. भाजपशी फारकत घेत शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी राज्यात सत्तेची समीकरणे जुळवली तेव्हा शिवसेनेतील ताकदवर नेते अशी ओळख असलेले एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार होते. महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांची पसंती मात्र संजय राऊत यांना होती. राऊत यांचे नाव पुढे येताच एकनाथ शिंदे यांनी त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री पदावर निर्णय होत नसल्यामुळे बरेच दिवस चर्चेचा घोळ सुरू होता. त्यावर तोडगा म्हणून शरद पवार यांनी महाराष्ट्राला स्थिर आणि भक्कम सरकार द्यायचे असेल तर उद्धव यांनीच मुख्यमंत्रीपद घ्यावे, अशी गळ त्यांना घातली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदासाठी फारसे उत्सुक नव्हते. परंतु अखेर ते राजी झाले. एकनाथ शिंदे यांना नगरविकास, रस्ते विकास सारखी महत्वाची खाती देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न शिवसेना नेतृत्वाकडून झाला. मात्र त्यांना सरकारमध्ये आणि पक्षात मानाचे स्थान देण्यात उद्धव ठाकरे अपयशी ठरले. आदित्य ठाकरे यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेल्याने एकनाथ शिंदे यांचे महत्व कमी झाले. मागील अडीच वर्षात पक्षाच्या किंवा सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत एकनाथ शिंदे यांना डावलण्याचा सातत्याने प्रयत्न झाला. ठाणे जिल्हा शिवसेनेवर आनंद दिघे यांच्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी एकहाती वर्चस्व निर्माण केले. जिल्ह्यात लोकसभा- विधानसभेपासून नगरपालिका निवडणुकीत कुणाला शिवसेनेची उमेदवारी द्यायची याचा निर्णय एकनाथ शिंदे घेत होते. मात्र आदित्य ठाकरे निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाल्यापासून त्यांनी ठाणे जिल्ह्यात हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली. शिंदेविरुद्ध रवींद्र फाटक यांना गुप्तपणे बळ देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तिथेच एकनाथ शिंदे यांच्या मनात नाराजीचा बीजे रोवली गेली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतले जात. मात्र मागील काही वर्षात शिवसेनेची निर्णय प्रक्रिया आदित्य ठाकरे, अनिल परब आणि त्यांच्या कंपू पुरती सीमित झाली. त्यामुळे शिवसेनेतील नेत्यांही दुय्यम स्थान मिळत गेले. त्याला एकनाथ शिंदेही अपवाद नव्हते. केवळ पक्षातील निर्णय प्रक्रियेत डावलण्या पुरतंच शिंदेच्या बाबतीत मर्यादित नव्हते, तर ते सांभाळत असलेले नगरविकास आणि रस्ते विकास या खात्यामध्येही उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याकडून हस्तक्षेप होत होता. यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीत भर पडत गेली. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून या ना त्या कारणाने सातत्याने स्वपक्षीय आमदारांपासून लांब राहिले. विशेषतः महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील आमदारांना वाईट अनुभव होता. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असतानाही आपली कामे होत नसल्याने आणि निधी मिळत नसल्याने शिवसेनेच्या या आमदारांमध्ये नाराजी पसरत गेली. या उलट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र राज्यातील प्रशासनावर आपली पकड मजबूत केली. अर्थ खाते त्यांच्याकडे असल्यामुळे आपल्या पक्षातील आमदारांना निधी वाटपात हात ढिला सोडला. त्यांचा सुपर मुख्यमंत्री म्हणून वावर शिवसेना आमदारांना खटकत गेला. एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भेटत नाहीत, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे सरकारमधील प्राबल्य वाढत असल्यामुळे शिवसेनेचे आमदार आपसूकच एकनाथ शिंदेच्या संपर्कात आले. मागील दीड- दोन वर्षांपासून शिंदे हे त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करत राहिले. याच दरम्यान एकनाथ शिंदे महाराष्ट्रभर फिरून पक्षातील आपले स्थान मजबूत केले. केवळ आमदारच नव्हे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख यांच्याशी देखील त्यांनी संवाद ठेवला. बाळासाहेबांच्या जाण्याने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृती अस्वास्थामुळे ठाकरे घराण्याशी ग्रामीण भागातील शिवसेना नेत्यांची मागील काही वर्षात नाळ तुटली होती. जिल्हाप्रमुखही उद्धव ठाकरे यांच्या दर्शनाला पारखे झाले. त्यांचे कोण ऐकणारे नव्हतं. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना वेळ देत त्यांच्या समस्या सोडवत आधार दिला. याचीच परिणीती म्हणजे आज पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षाही जास्त आमदार एकनाथ शिंदेसोबत आहेत. पक्षसंघटनेत देखील एकनाथ शिंदेंना असाच पाठिंबा मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. या सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आहे. अर्थात शिवसेनेला याचा मोठा फटका बसणार आहे. पक्षाचे संघटन मोडकळीस आले आहे. जे काही असतील ते एकनाथ शिंदेंच्या पाठीशी उभे राहताना दिसतील. उद्धव यांच्या नेतृत्वात अडगळीत पडलेले नेतेही आताविरोधात बोलताना दिसतील. शिवसेनेनेवर आता चोहोबाजुंनी आघात होताना दिसतील. अर्थात नेतृत्वानेच ही वेळ आणली आहे. याचे आता तरी आत्मपरीक्षण करावे, हीच सच्चा शिवसैनिकांची अपेक्षा असेल.