नवी दिल्ली : केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने त्यांना रालोआतील घटक पक्षांवर यावेळी अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे आपापल्या संख्याबळानुसार हे घटक पक्ष भाजपकडून अधिकाधिक महत्त्वाची मंत्रिपदे देण्याची मागणी करण्याची शक्यता असल्याने भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे.
सरकारचे स्थैर्यही या घटक पक्षांवरच अवलंबून राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या पक्षांनी केलेल्या मागण्यांवरून मिळत आहेत. रालोआतील तेलुगु देसम आणि जेडीयू या प्रमुख पक्षांनी लोकसभेच्या अध्यक्षपदासह अन्य महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी केली आहे, तर घटक पक्षांनी मागणी केलेली खाती त्यांना द्यावयाची नाहीत, असा निर्धार भाजपने केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा शपथविधी ९ जून रोजी होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले असून त्यापूर्वी घटक पक्षांच्या मागण्यांवर गुरुवारी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. किती मंत्रिपदे आणि कोणती खाती हवीत त्याची यादीच बहुसंख्य घटक पक्षांनी भाजपला सादर केली आहेत. तथापि, गृह, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, अर्थ, रेल्वे आणि रस्ते परिवहन आणि महामार्ग ही पायाभूत सुविधा आणि रणनीती ठरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची असलेली खाती घटक पक्षांना द्यावयाची नाहीत, असा निर्धार भाजपने केला आहे.
जेडीयूची चार मंत्रिपदांची मागणी
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जेडीयूने १२ जागा जिंकल्या असून त्यांनी रेल्वे, ग्रामविकास आणि जलसंसाधन यासह चार मंत्रिपदांची मागणी केली आहे. मोदी सरकारने रेल्वेमध्ये अनेक संसाधनांची गुंतवणूक केली असून रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि विस्तारासाठी योजना आखली आहे. त्यामुळे भाजप रेल्वे खाते घटक पक्षांकडे जाऊ देणार नाही. त्यामुळे भाजप जेडीयूला ग्रामविकास आणि पंचायत राज ही खाती देण्यास विरोध करणार नाही, असे कळते.
शिवसेना शिंदे गटाला हवीत तीन मंत्रिपदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने सात जागा जिंकल्या असून त्यांनी एक मंत्रिपद आणि दोन राज्यमंत्री पदांची मागणी केली आहे. शिवसेनेला अवजड उद्योग हे खाते दिले जाण्याची आणि दोन राज्यमंत्री पदे दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीलाही एक मंत्रिपद आणि एक राज्यमंत्री पद देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
याबरोबरच माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या जेडीएसने, पवन कल्याण यांच्या जनसेना पार्टीने आणि जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोक दलाने प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या असून त्यांनी भाजपकडे आपल्या मागण्यांची यादी दिली आहे. अन्य सात पक्षांनीही प्रत्येकी एक जागा जिंकली असून त्यांनाही आता मंत्रिपद मिळण्यास आपण पात्र असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे या आघाडीवरही भाजपला झगडावे लागणार आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांनी मंत्रिपदाची अगोदरच मागणी केली आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत आघाडीला किमान २५ मंत्रिपदे देण्यास भाजपला अनुकूलता दर्शवावी लागणार आहे.
टीडीपीला हवे लोकसभा अध्यक्षपद
तेलुगु देसमचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने १६ जागांवर विजय मिळविला असून त्यांनी लोकसभा अध्यक्षपदाची आणि सात-आठ मंत्रिपदे देण्याची मागणी केली आहे असे कळते. मात्र, लोकसभेचे अध्यक्षपद सध्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने ते सोडण्याची भाजपची तयारी नाही. कदाचित लोकसभेचे उपाध्यक्षपद, पोलाद आणि नागरी उड्डाण खाती तेलुगु देसमला देऊन भाजप तडजोड करेल, अशी शक्यता आहे.