महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाची कार्यकारणी तातडीने बरखास्त करून नव्याने तातडीने कमिटी नियुक्त करण्याच्या करण्याच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय संघाकडे दाद मागा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट कुस्तीगीर संघाने १० दिवसांत अपील दाखल करावे आणि त्यावर राष्ट्रीय संघाने एका महिन्यात नियमानुसार निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.

राष्टीय कुस्तीगीर संघाने ३० जूनच्या बैठकीत महाराष्ट कुस्तीगीर संघ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन तीन सदस्यांची तात्पूरती कमिटी नियुक्त केली. या काळजीवाहू कमिटीने तातडीने निवडणूक जाहिर करून विनविरोध कमिटी जाहीर केली. या विरोधात महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे सचिव बाळासाहेब लांडगे यांच्यावतीने अॅड संजिव कदम आणि अ‍ॅड अक्षय कपाडीया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर संजय गंगापूरवाला आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राष्ट्रीय संघाने याचिकेलाच आक्षेप घेतला. कमिटी बरखास्तेच्या निर्णयाविरोधात भारतीय कुस्तीगीर कमिटीकडे दाद मागण्याची मुभा असल्याचा दावा केला. तसेच भारतीय कुस्तीसंघाने सुनावणीवणी घेण्याची तयारी दर्शविली. याची दखल घेत न्यायालयाने कुस्तीगीर संघाला दाद मागण्याचे निर्देष दिले.