श्रीजेशसमोर प्रशिक्षकपदाचा प्रस्ताव 
क्रीडा

श्रीजेशसमोर प्रशिक्षकपदाचा प्रस्ताव, हॉकी संघाचे मायदेशी आगमन

सलग दोन ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारतीय हॉकी संघाला कांस्यपदक जिंकवून देण्यात श्रीजेशने मोलाची भूमिका बजावली.

Swapnil S

नवी दिल्ली : भारतीय हॉकी संघाचा निवृत्त गोलरक्षक पी. आर. श्रीजेशसमोर कनिष्ठ संघाला प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव हॉकी इंडियाने ठेवला आहे. मात्र ३६ वर्षीय श्रीजेशने अद्याप याबाबत आपण कोणतेही उत्तर दिले नसल्याचे सांगितले.

सलग दोन ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारतीय हॉकी संघाला कांस्यपदक जिंकवून देण्यात श्रीजेशने मोलाची भूमिका बजावली. यंदा त्याने ६२ पैकी ५० वेळा आक्रमण थोपवून धरताना प्रतिस्पर्ध्यांवर दडपण आणले. त्यामुळे आता श्रीजेशच्या निवृत्तीनंतर भारतीय संघात पोकळी निर्माण होईल. भारतीय हॉकी महासंघ म्हणजेच हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी श्रीजेशला लवकरच भारताच्या कनिष्ठ संघाचा (२१ वर्षांखालील) प्रशिक्षक म्हणून नेमण्यात येईल, असे जाहीर केले.

दरम्यान, श्रीजेशनेसुद्धा विनेशला पाठिंबा दर्शवला असून विनेशच्या बाबतीत न्यायालय नक्कीच सकारात्मक निकाल देईल. ती रौप्यपदकाची हकदार आहे, असे मत श्रीजेशने नोंदवले.

हॉकी संघ भारतात परतला :

हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखाली कांस्यपदक पटकावणाऱ्या भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे सोमवारी मायदेशात जल्लोषात आगमन झाले. यावेळी संपूर्ण संघाने नवी दिल्ली येथील मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियमला भेट दिली. तसेच ध्यानचंद यांच्या पुतळ्याभोवती सर्वांनी छायाचित्रही काढले.

केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयातर्फे त्यांचा विशेष गौरव करण्यासह हॉकी इंडियाने त्यांना जाहीर केलेली रक्कमही देण्यात आली. त्यानंतर खेळाडूंनी पंजाब गाठले. अमृतसर येथे सर्व खेळाडूंचा गौरव करण्यात आला. पंजाब शासनाने संघातील पंजाबच्या प्रत्येक खेळाडूला १ कोटीचे पारितोषिक जाहीर केले होते.

ठाणे स्थानकाच्या विस्तारीकरणाला प्रारंभ; १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू

“२० वर्षांपासूनचं स्वप्न अखेर साकार; तुम्ही फक्त वर्ल्डकप नव्हे, तर..."; विश्वविजेत्या भारतीय संघासाठी मिताली राजची इमोशनल पोस्ट

इतिहास रचला! भारताच्या महिला क्रिकेटपटूंनी प्रथमच विश्वचषक जिंकला; दक्षिण आफ्रिकेला चारली धूळ

प्रवेश निकाल उच्च न्यायालयात; वैद्यकीय अभ्यासक्रमाबाबत सरकारविरोधात याचिका

शुद्ध सांडपाण्याचा वापर बंधनकारक होणार; राज्य सरकारचे धोरण जाहीर