ठाणे : स्थलांतरित वीटभट्टी कामगारांची मुले पालकांच्या व्यवसायामुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी व त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेने मागील वर्षांपासून 'मिशन ब्रिक टू इंक' ही मोहीम हाती घेतली आहे. सेवा सामाजिक संस्था आणि ठाणे जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहापूर, भिवंडी व मुरबाड तालुक्यातील वीटभट्टीवरील सर्वेक्षण करण्यात आले. तेथे ० ते १४ वयोगटातील १९६ शाळाबाह्य बालके आढळून आली. या बालकांना त्यांच्या वयोमानानुसार अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यात यश आले असल्याचे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेव शिसोदे यांनी सांगितले.

दरवर्षी जिल्ह्यातील वीटभट्टी कामगार मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे या कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडण्याची शक्यता असते. यामुळे बालमजुरीचे प्रमाणही वाढू शकते. यासाठी कामगारांच्या हंगामी स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने उपाययोजना आखल्या आहेत.

मागील वर्षात १९६ शाळाबाह्य मुलांना प्रवेश

ठाणे जिल्ह्यातील वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ब्रीक टू इंक या मोहिमेद्वारे कुटुंबाचे समुपदेशन करून शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात मुलांना आणण्यात येत आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांनी ही योजना समाविष्ट केली होती. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात या मोहिमेद्वारे १ हजार शाळाबाह्य मुलांना शाळाप्रवेश देण्यात आले होते. यंदा २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात १९६ शाळाबाह्य मुलांना शाळाप्रवेश देण्यात आला असून, यामध्ये भिवंडी तालुक्यातील ५०, मुरबाड तालुक्यातील ५६, तर शहापूर तालुक्यातील सर्वाधिक ९० मुलांचा समावेश आहे.

विशेष समितीची स्थापना

वीटभट्टीवर काम करीत असलेल्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनेबाबत जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय व ग्रामपंचायतस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. गठीत समितीद्वारे वीटभट्ट्यांवरील शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करणे, कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नियोजन करणे, शाळेत मुलांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे, मुलांचे लेखन, वाचन, आकलन वाढेल याकडे लक्ष देणे व त्यांची उपस्थिती वाढवून आयसीडीएस विभागाच्या सोयीसुविधा देणे, ६ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांची अंगणवाडीत नोंदणी करणे, मुलांना गणवेश, पुस्तक, आरोग्यसेवा, आहार यासाठी प्रयत्न करणे, स्वयंसेवी संस्थांची मदत मिळण्याकरिता प्रयत्न करणे यांसारखी कामे हाती घेण्यात आली आहेत.