जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दशकात बऱ्याचदा रेती लिलाव काढले, मात्र सरकारने रेती पट्टे भाड्याने देण्यासाठी ज्या निविदा रकमा निर्धारित केल्या होत्या; त्या खूपच जास्त होत्या तसेच जे रेती गट भाडेपट्टीवर देण्यात येणार होते, त्या ठिकाणी रेती कमी आहे; असे कारण पुढे करत बहुतांशी लिलावात एकाही ठेकेदार सहभागी झाला नव्हता. यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडाला होता. मात्र यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने दोन वर्षांपूर्वी दोन पावले मागे घेत लिलावाची २५ टक्के रक्कम कमी केली. २ उप रेतीगट आणि एक संयुक्त उप रेतीगट लिलावात गेला. दरम्यान ठाण्यात बहुतांशी गटातील रेतीसाठा संपला असल्याने रेतीगटांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे.

जिल्ह्यातील रेती व्यवसाय किमान सात वर्षे जवळपास ठप्प होत. दुसरीकडे त्याचदरम्यान रेती चोरीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढला. लगतच्या पालघर, रायगड जिल्ह्यातून रेती आणली जायची तर काही प्रमाणात गुजरात मधूनही रेती येत होती. याचमुळे रेती माफियाही मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात सक्रिय झाले असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. जिल्ह्यात रेती लिलाव सलग सात वर्षे बंद असल्याने रेती माफिया चांगलेच फोफावले तर दुसरीकडे गेल्या काही वर्षात रेती चोरट्यांच्या विरोधातील कारवाई थंडावली असल्याचे उघड झाले होते. सहा वर्षांपूर्वी रेती चोरीच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल झाले होते; तर गेल्या काही वर्षात अशा प्रकारे गुन्हे दाखल होण्यात मोठी घट झाली असल्याचे उघड झाले होते.

१ ऑक्टोबर २०१४ पासून राज्यसरकारने रेतीवर निर्बंध घातले आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी रेती व्यवसाय ठप्प केला; मात्र पर्याप्त उपाय नसल्यामुळे सरकारी इमारतींचे व खाजगी घरांच्या बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण झाले. ठाणे व पालघर या जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक व वाढत्या नागरीकरणामुळे बांधकाम व्यवसायात कमालीची वाढ झाली.

वाळुवर निर्बंध आल्याने भिवंडी, कल्याण, बदलापुर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, नवीमुंबई, ठाणे, वाडा, कुडूस, विक्रमगड, जव्हार, डहाणू, तलासरी, मनोर,अंबाडी आदी मोठ्या प्रमाणात विकसित होत असल्याने रेती माफियांचे वर्चस्व देखिल तेवढेच वाढत असल्यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचे महसूल बुडाला होता.