ठाणे : ठाणे महापालिकेची नवी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी तब्बल ६३१ झाडांचा बळी दिला जाणार आहे. ही इमारत बांधण्यासाठी २९५६ वृक्षांवर गदा येणार आहे. त्यातील २०९७ वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्याचा आणि ६३१ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव सूचना हरकतींसाठी ठेवण्यात आला असला तरी, नव्या प्रशासकीय इमारतीसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षांचा बळी दिला जाणार असल्याने पालिकेच्या या निर्णयाला स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला आहे. नव्या प्रशासकी इमारतीसाठी वृक्ष तोडण्याऐवजी जागा बदलण्यात यावी, अशी मागणी करत आंदोलनाचा इशारा स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे.
ठाणे महापालिकेची नवीन भव्य प्रशासकीय इमारत येत्या दोन वर्षात रेमंडच्या सुविधा भूखंडावर उभी राहणार असून यासाठी ठाणे महापालिकेच्या वतीने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पाचपाखाडी येथील सध्याची प्रशासकीय इमारत ही केवळ चारच मजल्यांची असून नवीन इमारत मात्र तब्बल ३२ मजल्यांची असणार आहे. यामध्ये प्रशासकीय विभागांसोबतच भव्य पार्किंगची व्यवस्था, गार्डन, महापुरुषांचा इतिहास दर्शवणारे भव्य दालन उपलब्ध असणार आहे.
इमारतीसाठी बगीचाचे आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी तयार केला होता. याविरोधात ‘रेमंड टेक्स एक्स हॅबिटट’ इमारतीमधील रहिवाशांनी आंदोलन केले होते. असे असतानाही आरक्षण बदलण्यात आले. याशिवाय, याठिकाणी सुरू असलेले जलकुंभाचे कामही थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले. तशातच आता सुमारे ३ हजार वृक्षांवर गंडांतर येणार असल्याने रहिवाशांचा याला तीव्र विरोध असून सार्वजनिक सुनावणी घेण्याची त्यांची मागणी आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रस्तावावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाकडून २५० कोटी मंजूर
प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी ५७२ कोटींचे नियोजन करण्यात आले असून या कामासाठी शासनाकडून २५० कोटी मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती ठाणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. मात्र या इमारतीसाठी या परिसरात असलेल्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल करावी लागणार आहे. या इमारतीसाठी २९५६ वृक्षांवर गदा येणार असून त्यातील २०९७ वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्याचा आणि ६३१ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.