काही वर्षांपूर्वी वृक्ष लागवडीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार झाल्याचे उघडकीस आल्यापासून वृक्ष लागवडीसाठीच्या तरतुदीत मोठी कपात करण्यात आली होती. मात्र २०२१-२२ साली वृक्ष लागवडीसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, त्यातील ५० लाख रुपयांचा खर्च झाला असल्याचे सांगण्यात येत होते. दुसरीकडे २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात वृक्ष लागवडीसाठी १ कोटीची तरतूद करण्यात आली होती, त्यातील अवघे १ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. तर नव्याने शहरी वनीकरणासाठी ५ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यापैकी किती रुपये खर्च झाले याची कोणतीच माहिती अर्थसंकल्पात नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
२०१७ साली महाराष्ट्राच्या वन विभागाच्या वतीने चार कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प होता. त्यापैकी ठाणे जिल्ह्याच्यावतीने सुमारे १६ ते १७ लाख झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते वृक्ष लागवडीचा शुभारंभ झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांमध्ये सुमारे ५ लाख ५६ हजार वृक्षांचे रोपण करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे वनविभाग आणि इतर सर्व विभाग यांनी मिळून हे वृक्षारोपण केले होते. या मोहीमेअंतगर्त १५ लाखांपेक्षा जास्त खड्डे खोदण्यात आले, वन विभागाने ४ लाख ३७ हजार ४३१ रोपे लावली, सामाजिक वनीकरणाने १६ हजार ८६५ रोपे तर महानगरपालिका व नगर परिषदांनी मिळून ८५ हजार ३०२ रोपे लावली. महसूल, कृषी विभाग व इतरांनी मिळून ९ हजार, उद्योग, पोलीस यांनी मिळून १०० अशी रोपे, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी मिळून १ लाख ३१ हजार ४१ इतकी रोपे लावली, असा जिल्हा प्रशासनाचा दावा असताना या वृक्ष लागवडीवरही बरेच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
दरम्यान त्यापूर्वी २०१२-१३ साली वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली मोठा घोळ झाला असल्याचे आरोप झाले होते. ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने शिळ येथील वनजमिनीवरील पावणे सतरा हेक्टर जागेत २८ हजार १५० झाडे लावल्याचा दावा करण्यात आला होता. ठेकेदाराला वृक्ष, माती, शेणखत खरेदीसाठी पालिकने पैसे दिले असताना त्याच्या खरेदीच्या पावत्या पालिकेकडे नसल्याची कबुली या विभागाच्या तत्कालीन उपायुक्त यांनी दिली होती. झाडे खरेदी आणि माती खरेदीची बिले सादर न करता वनीकरणाचे काम केलेल्या ठेकेदाराला पालिकेच्या तिजोरीतून २ कोटी ३८ लाख रुपये अदा करण्यात आल्याने आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. शिळ येथील सर्व्हे क्रमांक २१८ अ या जागेत २०१२ -२०१३ मध्ये वनीकरण केल्याचा दावा होता. मात्र प्रत्यक्षात जागेवर पाहणी केल्यावर पालिकेचा हा दावा फोल ठरला होता. जंगलात पूर्वीच असलेली झाडे मोठ्या प्रमाणात असताना ठेकेदाराने कोणती झाडे लावली असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
गेल्यावर्षी वृक्ष लागवड झालीच नाही
गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात वृक्ष लागवडीसाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील फक्त १ लाख रुपये खर्च झाले आहेत, तर नव्याने शहरी वनीकरणासाठी ५ कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. त्यापैकी किती खर्च करण्यात आले, याची कोणतीच माहिती अर्थसंकल्पात नाही त्यामुळे या खर्चावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.