छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी (दि. २९) जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. हे आपले 'शेवटचे आंदोलन' असल्याचे सांगत मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत मोर्चा काढून थेट 'वर्षा' बंगल्यासमोर ठिय्या मांडण्याचा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला. पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, जात पडताळणी समिती रद्द करणे आणि आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी जरांगे यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
५८ लाख कुणबी नोंदधारकांना प्रमाणपत्रांची मागणी
जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कुणबी नोंदी असलेल्या सुमारे ५८ लाख व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा समावेश आहे. ज्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत किंवा कागदोपत्री कुणबी नोंद असूनही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशा व्यक्तींनी अंतरवाली सराटीत दाखल व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले होते.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, २४ ऑगस्टपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या १४ लाख ३१ हजार ६३४ अर्जदारांपैकी १४ लाख २४ हजार ६३४ जणांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. १ हजार ७४७ अर्ज प्रलंबित असून ५ हजार २४८ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. मात्र, नोंद असलेल्या सर्व ५८ लाख व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, या भूमिकेवर जरांगे ठाम आहेत.
जात पडताळणी समिती रद्द करण्याची मागणी
कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध असूनही काही वैध दावे फेटाळले जात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. जात पडताळणी समितीची प्रक्रियाच रद्द करून तहसीलदार आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
"कागदोपत्री पुरावे जुळत असतानाही दावे फेटाळले जात आहेत. इतर राज्यांत तहसीलदार आणि एसडीएमकडे अधिकार आहेत, मग महाराष्ट्रात स्वतंत्र पडताळणी समितीची गरज काय?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
प्रलंबित मागण्या आणि गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
कुणबी प्रमाणपत्रांसोबतच सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि बॉम्बे गॅझेटसंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करावेत, अशीही जरांगे यांची मागणी आहे. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान राज्यभर आंदोलकांवर दाखल झालेले पोलिस गुन्हे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
कुणबी नोंदी आणि वंशावळी तपासण्यासाठी असलेल्या समित्यांना देण्यात आलेली मुदत राज्य सरकारने आणखी एका वर्षाने वाढवली असून, प्रलंबित प्रकरणे ३० जून २०२७ पर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'एकही मागणी मागे घेणार नाही'
अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी जरांगे यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. "सायंकाळपर्यंत सरकार काय निर्णय घेते ते पाहू. मात्र, यावेळी एकही मागणी मागे घेतली जाणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपोषण सुरू असताना सरकारने काढलेले पत्र समाजबांधवांना दाखवण्यात येईल. समाजबांधवांनी त्यातील निर्णय योग्य असल्याचे सांगितल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल; अन्यथा आंदोलन सुरूच राहील, असेही जरांगे यांनी सांगितले.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
उपोषण सुरू करण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, "देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात मराठा समाजाबद्दल द्वेष आहे आणि एकनाथ शिंदे हे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या माध्यमातून त्यांना गुप्त पाठिंबा देत आहेत. आमचे प्रश्न सोडवले नाहीत, तर आम्ही वर्षा बंगल्यावर जाऊ. सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी आले, तर आम्ही त्यांच्याशी बोलू. पण हे माझे शेवटचे आंदोलन आहे. सर्व प्रश्न सुटेपर्यंत मी उठणार नाही," असे जरांगे म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणतात की, त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आतापर्यंत सर्वाधिक दिले. त्याबाबत कोणी नाकारत नाही, मात्र "वाटोळेही तुम्हीच केले," अशी टीका जरांगे यांनी केली. मंत्री संजय शिरसाट आणि चंद्रशेखर बावनकुळे हे काही मुद्दे नाकारत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
'मराठा उपसमितीवर बुजगावणे ठेवले'
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी फारच कमी अर्ज नाकारले गेल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख करत जरांगे यांनी त्यांच्यावरही टीका केली.
"विखेंना अनेक नाकारलेल्या घटना दिसत नाहीत. फडणवीस सांगतात तसे येऊन हे इकडे बोलतात. मराठा उपसमितीवर बुजगावणे ठेवले आहे, ते काहीच काम करत नाहीत," असा आरोप जरांगे यांनी केला.
मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांवर अवलंबून न राहता तहसीलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मराठा तरुणांच्या भविष्यासाठी आंदोलन
मराठा तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आपण जीवाची पर्वा न करता आंदोलन करत असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. राजकीय नेत्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे आणि समाजाने घरात न बसता आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी आंदोलनस्थळी यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आंदोलनस्थळी गर्दी
जरांगे यांच्या आवाहनानंतर राज्याच्या विविध भागांतून मराठा समाजाचे कार्यकर्ते अंतरवाली सराटीत दाखल होऊ लागले आहेत. कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना आलेल्या अडचणींची कागदपत्रे घेऊन अनेकजण आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत.
अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केला जात असल्याचा आरोप काही आंदोलकांनी केला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील स्थानिक संघटनांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी एक हजार रिक्षांची रॅली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातात का, तसेच आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात जरांगे मुंबईकडे मोर्चा काढतात का, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.