देवश्री भुजबळ / मुंबई
मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने आता विना भोगवटा प्रमाणपत्र (नॉन ओसी) असलेल्या इमारतींसाठी ‘ओसी फॉर ऑल’ हे धोरण आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. या सुधारित धोरणामुळे मुंबईतील हजारो रहिवाशांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. तथापि, काही तांत्रिक बदलांमुळे याच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला आहे.
भाजप नेते आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या ओसी धोरण समितीचे प्रमुख गोपाळ शेट्टी यांनी सांगितले की, ‘दोन आठवड्यांपूर्वी स्थायी समितीसमोर येणारा हा प्रस्ताव सुधारणांसाठी पुन्हा आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे. महापालिकेत तो मंजूर झाल्यानंतर लगेच राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल’.
इमारती नियमित करणे हा मुख्य उद्देश
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर, आमदार आशिष शेलार यांनी या धोरणाची घोषणा केली होती. त्यांच्या मते, याचा फायदा मुंबईतील सुमारे २५,००० इमारतींना होईल. बिल्डर पळून गेल्यामुळे किंवा प्रशासकीय त्रुटींमुळे ज्या इमारतींना 'ओसी' मिळालेली नाही, अशा इमारती नियमित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले, ‘आमचे उद्दिष्ट 'ओसी फॉर ऑल' हे आहे. ८०० चौ. फुटांची अट काढून टाकल्याने लाखो मुंबईकरांना याचा फायदा होईल. पुढील महिन्यात हा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला जाईल’.
बिल्डरांवर कारवाई ऐवजी, मोकळे रान...
एकीकडे रहिवाशांना दिलासा मिळत असला, तरी गृहनिर्माण कार्यकर्त्यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि जबाबदारी झटकणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी, हे धोरण त्यांना मोकळे रान करून देत आहे, असे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. बिल्डरांना उत्तरदायी धरण्याऐवजी सरकार त्यांना अभय देत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अधिकृत प्रस्ताव मिळालेला नाही...
नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, ‘आम्हाला अद्याप बीएमसीकडून कोणताही अधिकृत प्रस्ताव मिळालेला नाही. डिसेंबरमध्ये मंजूर झालेल्या धोरणाची अंमलबजावणी बीएमसीने तातडीने करणे अपेक्षित होते, जेणेकरून हजारो लोकांना लाभ मिळाला असता. धोरणातील सुधारणांची प्रक्रिया समांतरपणे राबवता आली असती. मात्र, आता महापालिकेने सुधारणांचा विचार केल्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब होईल, कारण त्या सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी नगरविकास विभागाला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो’.
धोरणातील महत्त्वाचे बदल
क्षेत्रफळाची मर्यादा हटवली : पूर्वीच्या धोरणात ८० चौरस मीटर (८१६ चौ. फूट) पर्यंतच्या घरांसाठीच ही सवलत होती. आता ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा विचार आहे.
व्यावसायिक इमारतींचा समावेश: केवळ निवासीच नव्हे, तर व्यावसायिक इमारतींनाही या धोरणाचा लाभ घेता येईल.
दंड माफीला मुदतवाढ: दंडाशिवाय नियमितीकरण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.