नवी दिल्ली : भारतामध्ये आणीबाणी लागू होऊन जवळपास पाच दशके उलटल्यानंतर, आता नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी)ने पहिल्यांदाच इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकात या विषयाचा समावेश केला आहे. या काळात बहुतांश मूलभूत हक्क स्थगित करण्यात आले होते, त्यामुळे या घटनेला लोकशाहीपुढील ‘प्रमुख आव्हानांपैकी एक’ म्हणून संबोधण्यात आले आहे.
भारतीय लोकशाहीची ताकद आणि त्यापुढील आव्हाने तपासणाऱ्या प्रकरणात आणीबाणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. इयत्ता ९ वीच्या पाठ्यपुस्तकात आणीबाणीवर स्वतंत्र विभाग समाविष्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे एनसीईआरटीच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. १९७५-७७ मध्ये लागू झालेली आणीबाणी हे भारताच्या लोकशाहीपुढील एक मोठे आव्हान होते.
पुस्तकात पुढे म्हटले आहे की, ‘जून १९७५ मध्ये ‘अंतर्गत अशांततेच्या’ कारणास्तव सरकारने राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली. या काळात बहुतांश मूलभूत हक्क निलंबित केले. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली आणि अनेक राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. लोकशाही संस्थांवर मोठा ताण आला आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या.’
‘जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलनांनी विशेषतः बिहार आणि गुजरातमध्ये विद्यार्थी आणि नागरिकांना संघटित केले. १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवण्यात आली आणि सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या गेल्या, ज्याद्वारे जनतेला आपला कौल व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. तत्कालीन सत्ताधारी सरकारचा पराभव हे भारतीय लोकशाहीच्या शक्तीचे आणि लोकशाहीच्या महत्त्वाचे द्योतक होते,’ असे यात नमूद करण्यात आले आहे.
बनावट बातम्या चुकीची माहिती, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, नियमांचे उल्लंघन, गरिबी, प्रादेशिकतावाद, सामाजिक भेदभाव आणि लैंगिक असमानता यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.
जयप्रकाश यांच्या योगदानाची माहिती
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांची भूमिका आणि लोकशाहीचा विजय या पुस्तकात आणीबाणीविरुद्धच्या आंदोलनात ‘लोकनायक’ म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यांनी विद्यार्थी व नागरिकांना संघटित करू लोकशाही टिकवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.