काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नाव बदलल्याबद्दल मोदी सरकारवर शनिवारी (२० डिसेंबर) तीव्र टीका केली. मनरेगा हा देशातील ग्रामीण गरीब, वंचित आणि मजुरांसाठी आधारस्तंभ ठरलेला कायदा असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, सुमारे २० वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना संसदेत सर्वानुमते मनरेगा कायदा मंजूर झाला होता. “हा क्रांतिकारी निर्णय होता. कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळाला, स्थलांतर थांबले आणि ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या,” असे त्यांनी सांगितले.
मनरेगाच्या माध्यमातून महात्मा गांधी यांच्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेकडे ठोस पाऊल टाकण्यात आले, असे नमूद करत त्यांनी कोविड काळात ही योजना गरीबांसाठी संजीवनी ठरल्याचेही अधोरेखित केले.
मात्र, मागील ११ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने मनरेगाला कमकुवत करण्याचे सातत्याने प्रयत्न केल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. “अलीकडे सरकारने मनरेगावर थेट बुलडोझर चालवला आहे. कोणतीही चर्चा न करता, विरोधकांना विश्वासात न घेता, योजनेचे स्वरूप मनमानीपणे बदलण्यात आले,” असे त्या म्हणाल्या.
नवीन रचनेनुसार रोजगार कुठे, किती आणि कशा पद्धतीने मिळेल, हे दिल्लीमध्ये बसून ठरवले जाणार असल्याची टीका करत त्यांनी या निर्णयामुळे ग्रामीण गरीब, शेतकरी, मजूर आणि भूमिहीनांच्या हितांवर घाला घातला असल्याचे सांगितले.
“मनरेगा काँग्रेसची नव्हे, तर देशहिताशी जोडलेली योजना आहे. २० वर्षांपूर्वी रोजगाराचा हक्क मिळवून देण्यासाठी मी लढले होते आणि आजही या अन्यायकारक कायद्याविरोधात लढण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असे स्पष्ट करत सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस कार्यकर्ते जनतेसोबत ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.