इच्छाशक्तीवर 'बेस्ट'चे अस्तित्व
मुंबईची शान, दुसरी लाइफलाइन म्हणजेच बेस्ट उपक्रमाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेसह प्रत्येकाने पुढे येणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढली असून, प्रवासी सुविधांसह बेस्टची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे. सध्या बसेसची संख्या वाढीवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले असले, तरी नियोजन शून्य कारभारामुळे बेस्ट उपक्रमाचे चाक वारंवार पंक्चर होते. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेसह राजकीय नेते मंडळींच्या इच्छाशक्तीवर बेस्ट उपक्रमाचे अस्तित्व टिकू शकते.
वादग्रस्त विधानांनी सरकारची कोंडी ; शिवरायांविषयीच्या विधानांचे हिवाळी अधिवेशनात पडसाद उमटणार ?
बेस्ट उपक्रमाने नुकताच दोन हजार कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासकीय अधिकारी म्हणून डॉ. इक्बाल सिंग चहल यांना सादर केला. आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या बेस्ट उपक्रमाला बाहेर काढण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे. आतापर्यंत साडेतीन हजार कोटींच्या घरात आर्थिक मदत ही देऊ केली आहे. परंतु कोरोनामुळे आता मुंबई महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. आर्थिक कोंडीमुळे मुंबई महापालिका प्रशासनावर मुदत ठेवी मोडण्याची वेळ ओढावली आहे. तरीही बेस्ट उपक्रमाच्या मदतीसाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी एक पाऊल पुढे टाकत ४०६ कोटी रुपये कर्ज रुपात देण्याची तयारी दर्शवली. आधीच कर्जाच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या बेस्ट उपक्रमाने कर्ज नको अनुदान द्या, अशी ओरड सुरू केली असून, पुन्हा एकदा २,७७४ कोटींची मदत पालिका प्रशासनाकडे मागितली आहे. त्यामुळे अनुदान घेऊन सुविधांचा वर्षांव करायचा त्यापेक्षा मिळणाऱ्या महसुलातून काही प्रमाणात बचत करत बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक हातभार लावला, तर बेस्ट उपक्रमाला नवसंजीवनी मिळाल्यासारखे होईल.
गेल्या काही वर्षांत बेस्ट उपक्रमाचे आर्थिक चाक रुतत चालले आहे. कोरोनामुळे प्रत्येकाचे गणित बिघडले असून, बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढणे स्वाभाविक आहे. सध्या बेस्ट उपक्रमात प्रशासकीय राज्य असून, प्रशासकीय अधिकारी म्हणून लोकेश चंद्र बेस्ट उपक्रमाचे जबाबदारी पार पाडत आहेत; मात्र सुविधांचा वर्षांव करणे यापलिकडे बेस्ट उपक्रम टिकवण्यासाठी कामगार टिकणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रवासी, कामगार आणि बेस्ट उपक्रमाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी नियोजन बद्ध आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. सध्या बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात ३६३४ बसेस असून त्यापैकी अर्ध्या बसेस भाडेतत्त्वावरील आहेत. २०२३पर्यंत बेस्ट बसेसचा ताफा ७ हजारांवर नेण्याचा बेस्ट उपक्रमाचा मानस असला, तरी प्रवासी टिकला, तर बेस्ट धावेल याचा विचार विशेष करुन नेते मंडळींनी करणे गरजेचे आहे. लोकेश चंद्र यांनी बेस्ट उपक्रमाला भरारी देण्यासाठी पाऊल उचलले त्याला नेते मंडळींनी सहकार्य केले, तर अन् तरचं बेस्ट उपक्रम जिवंत राहिल हेही तितकेच खरे.
भविष्यात बेस्ट टिकवा, प्रवासी वाढवा अशी संकल्पना राबवायची असेल, तर योग्य ते नियोजन करणे बेस्ट प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रवासी वाढीसाठी बेस्ट बसेसची संख्या वाढीवर भर दिला ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु खासगी वाहने, शेअर रिक्षा टँक्सी, मेट्रो यामुळे बेस्ट परिवहन विभागाला आधीच स्पर्धक निर्माण झाले आहेत. भविष्यात मोनोरेल व मेट्रोचे जाळे मुंबईभर पसरल्यास परिवहन विभागावर टक्के परिणाम होणार यात दुमत नाही. त्यातच प्रवाशांच्या नावाखाली खासगी बससेवा सुरू केल्याने बेस्टचे लवकरच खासगीकरण होईल, अशी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. भविष्यात बेस्ट प्रशासन, नेते मंडळींनी असाच नियोजन शून्य कारभार केला, तर अन् तर बेस्ट इतिहास जमा होण्यास वेळ लागणार नाही.
भविष्यात बेस्टच्या चाव्या खासगी मालकाच्या हाती?
परिवहन विभाग व विद्युत विभागाला स्पर्धक निर्माण झाले ते बेस्ट उपक्रमात असलेले प्रशासन, माजी सत्ताधारी, माजी विरोधी पक्षाचे अर्थपूर्ण राजकारण. परिवहन विभाग तोट्यात जात असताना मागील काही वर्षांपासून विद्युत विभागाला टाट पॉवर हा स्पर्धक निर्माण झाला. भविष्यात बेस्ट उपक्रमाची डोकेदुखी वाढणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. 'हम करे सो कायदा' अशी भूमिका बेस्ट प्रशासन, आगामी सत्ताधारी व विरोधकांची राहिल्यास भविष्यात बेस्टच्या तिजोरीच्या चाव्या खासगी मालकाच्या हाती असतील, हे कोणी नाकारू शकत नाही.
परिवहन विभागाला उतरती कळा
बेस्ट परिवहन विभागाच्या ताफ्यात सध्या ३,६३४ बसेस आहेत, तर दररोज ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. ३५ लाख प्रवाशांपैकी ३३ लाख प्रवाशांनी चलो अँप पसंती दिली म्हणजे बेस्ट उपक्रमाच्या डिजिटल प्रणालीला पसंती दिली. प्रवासी संख्येत वाढ हा बदल गेल्या दोन ते चार वर्षांत झाला असावा; मात्र बेस्ट उपक्रमाचा १० वर्षांचा इतिहास बघितला, तर १० वर्षांपूर्वी बेस्टच्या ताफ्यात पाच हजार बसेस होत्या आणि ४५ लाख प्रवासी प्रवास करत असे. परिवहन विभागाला लागलेली उतरती कळा, याचा विचार प्रशासन व माजी सत्ताधारी पक्षाने यापूर्वीच करणे गरजेचे होते. मात्र 'मी' सांगेन ती पूर्व दिशा असा समज प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाचा असल्याने बेस्टचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.